50 वर्षों के लिए बदल जाएगी तस्वीर' — जेडी वेंस ने अमेरिका-ईरान शांति समझौते को बताया गेमचेंजर

अमेरिकी उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए हालिया शांति समझौते पर बेहद बड़ा और दूरगामी बयान दिया है। वेंस ने एक फॉक्स न्यूज इंटरव्यू में भरोसा जताते हुए कहा, "यदि ईरानी प्रशासन इस समझौते की शर्तों का पूरी तरह और ईमानदारी से पालन करता है, तो यह ऐतिहासिक समझौता अगले 50 वर्षों के लिए पूरे मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) की भू-राजनीतिक और आर्थिक तस्वीर को बुनियादी तौर पर बदल कर रख देगा।"

उप-राष्ट्रपति वेंस के अनुसार, इस पूरे कूटनीतिक प्रयास और समझौते का सबसे मुख्य तथा रणनीतिक उद्देश्य ईरान को भविष्य में कभी भी परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। वेंस ने दृढ़ता से कहा, "अब हम पूरी विश्वसनीयता और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा।" इस समझौते में कड़े अंतरराष्ट्रीय सत्यापन तंत्र शामिल किए गए हैं, और शर्तों के पूरा होने पर ही ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों से राहत दी जाएगी।

19 जून को जिनेवा में हस्ताक्षर समारोह: राष्ट्रपति ट्रंप भी हो सकते हैं शामिल

वाशिंगटन, तेहरान और मध्यस्थ देश पाकिस्तान के बीच चली लंबी और गहन गुप्त वार्ताओं के बाद इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। इस ऐतिहासिक समझौते के औपचारिक प्रारूप पर हस्ताक्षर करने के लिए 19 जून को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एक भव्य और हाई-प्रोफाइल हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जा रहा है।

उप-राष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस समारोह की तैयारियों को लेकर एक बड़ा संकेत देते हुए कहा कि वह स्वयं तो इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए जिनेवा जा ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए जिनेवा के हस्ताक्षर समारोह में व्यक्तिगत रूप से हिस्सा ले सकते हैं। फिलहाल दोनों देशों के अधिकारी इस बड़े आयोजन की सुरक्षा और कूटनीतिक लॉजिस्टिक्स को अंतिम रूप देने में जुटे हैं।

क्यों मील का पत्थर साबित होगा यह समझौता?

जेडी वेंस ने इस समझौते को अमेरिकी जनता और वैश्विक स्थिरता के लिए एक 'बहुत बड़ी जीत' बताया है। इस समझौते के लागू होने से मिडिल ईस्ट में दशकों पुरानी दुश्मनी और हालिया युद्ध के हालातों पर पूरी तरह विराम लग जाएगा। इसके प्रमुख सकारात्मक प्रभाव इस प्रकार होंगे:

• क्षेत्रीय संघर्षों का अंत: समझौते के तहत ईरान और अमेरिका समर्थित मोर्चों (जिसमें लेबनान का हिजबुल्लाह संघर्ष भी शामिल है) पर सभी सैन्य अभियान तुरंत और स्थायी रूप से बंद कर दिए जाएंगे।

• वैश्विक निवेश को बढ़ावा: मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित होने से इस पूरे क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का भरोसा लौटेगा, जिससे बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों को नई गति मिलेगी।

• ऊर्जा संकट से मुक्ति: 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के बिना किसी बाधा के स्थायी रूप से खुले रहने से दुनिया भर में कच्चे तेल की आपूर्ति सुचारू होगी, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा और ईंधन की कीमतें काफी नीचे आ जाएंगी।

यह समझौता न केवल खाड़ी देशों में शांति का एक नया सवेरा लेकर आएगा, बल्कि भारत जैसी बड़ी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगा।