अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बाद ईरान ने भी की 14 शर्तों पर बनी सहमति की पुष्टि, 19 जून को स्विट्जरलैं

मिडिल ईस्ट में शांति की ओर ऐतिहासिक कदम: 

अमेरिका और ईरान के बीच पिछले कई महीनों से चला आ रहा भीषण सैन्य और कूटनीतिक तनाव आखिरकार खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। दोनों देशों ने युद्ध को समाप्त करने और मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक एलान के बाद, अब ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने भी सरकारी मीडिया पर आकर यह पुष्टि की है कि दोनों पक्षों के बीच 14 सूत्रीय शर्तों पर पूर्ण सहमति बन चुकी है।

पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता से तैयार हुए इस ऐतिहासिक शांति समझौते पर आगामी 19 जून को स्विट्जरलैंड (जिनेवा) में आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस बेहद अहम समझौते को पिछले कुछ दशकों में वैश्विक कूटनीति की सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता माना जा रहा है।

ईरान का रुख कड़ा: 'प्रतिबंध हटने पर ही लागू होगा समझौता'

ईरान के उप-विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने समझौते की पुष्टि तो की है, लेकिन साथ ही उन्होंने अमेरिका के सामने ईरान की पुरानी और बेहद सख्त शर्त को भी दोहराया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि:

• सत्यापन के बाद ही शुरुआत: ईरान इस समझौते की शर्तों पर जमीनी स्तर पर काम करना तभी शुरू करेगा, जब अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाएगा और विदेशों में जमी उसकी 25 अरब डॉलर की संपत्तियों को मुक्त करेगा।

• 60 दिनों का समीक्षा काल: गरीबाबादी के अनुसार, 19 जून को हस्ताक्षर होने के बाद दोनों देशों के बीच 60 दिनों का एक 'समीक्षा और तकनीकी वार्ता' का दौर शुरू होगा। इस दौरान ईरान जमीनी स्तर पर यह सत्यापित करेगा कि अमेरिका अपनी शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं। यदि अमेरिका वादों से मुकरता है, तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताओं से पीछे हट सकता है।

क्या हैं समझौते की मुख्य 14 शर्तें?

हालांकि दोनों देशों ने अभी तक समझौते के आधिकारिक दस्तावेजों को सार्वजनिक नहीं किया है (जो 19 जून को दस्तखत के बाद जारी होंगे), लेकिन राजनयिक सूत्रों और बयानों के अनुसार, 14 प्रमुख शर्तों का मूल ढांचा इस प्रकार है:

1. सैन्य अभियानों पर तत्काल रोक: लेबनान (हिजबुल्लाह मोर्चा) समेत सभी मोर्चों पर अमेरिका, ईरान और उसके समर्थित गुटों के बीच सैन्य और हवाई हमले तुरंत प्रभाव से स्थायी रूप से बंद होंगे।

2. नेवल ब्लॉकेड की समाप्ति: अमेरिका ईरान के बंदरगाहों के खिलाफ की गई अपनी नौसैनिक नाकेबंदी को तुरंत और पूरी तरह खत्म करेगा।

3. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का खुलना: ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के समुद्री मार्ग को अंतरराष्ट्रीय जहाजों के लिए पूरी तरह 'टोल-फ्री' और सुरक्षित खोलेगा।

4. परमाणु कार्यक्रम पर रोक: समझौते का सबसे मुख्य उद्देश्य ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना है। ईरान अपने मौजूदा परमाणु संवर्धन को सीमित रखेगा और संवर्धित यूरेनियम को देश के भीतर ही डायल्यूट (कमजोर) करेगा, न कि उसे देश से बाहर भेजेगा।

वैश्विक बाजार और भारत के लिए इस डील के मायने

राष्ट्रपति ट्रंप और ईरानी उप-विदेश मंत्री के बयानों के बाद वैश्विक बाजारों ने राहत की सांस ली है। इस समझौते से भारत और दुनिया को होने वाले बड़े फायदे इस तरह हैं:

• कच्चे तेल में भारी गिरावट: इस समझौते की खबर आते ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 3% से 4% की भारी गिरावट देखी गई है। ब्रेंट क्रूड 84 डॉलर प्रति बैरल के पास आ गया है, जिससे भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतें घटने का रास्ता साफ हो गया है।

• समुद्री व्यापार सुरक्षित: 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के खुलने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला पर मंडरा रहा खतरा टल गया है, जिससे माल ढुलाई का खर्च बेहद कम हो जाएगा।

निष्कर्ष

अमेरिका और ईरान के बीच 14 शर्तों पर बनी यह सहमति पूरी दुनिया के लिए एक नए युग की शुरुआत है। हालांकि ईरान ने अपनी संप्रभुता और प्रतिबंधों को हटाने की शर्त को आगे रखकर अमेरिका को यह जता दिया है कि वह केवल वादों पर नहीं, बल्कि जमीनी कार्रवाई पर भरोसा करेगा। यदि 19 जून को जिनेवा में यह हस्ताक्षर समारोह बिना किसी अड़चन के संपन्न हो जाता है और आने वाले 60 दिनों में दोनों पक्ष अपनी शर्तों का पूरी तरह पालन करते हैं, तो मिडिल ईस्ट की पूरी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था हमेशा के लिए सुधर जाएगी। भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए महंगाई पर काबू पाने और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से यह किसी वरदान से कम नहीं है।