गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की है कि रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के नतीजे आज (6 फरवरी, 2026) आ गए हैं। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने घोषणा की है कि रेपो रेट को 5.25% पर स्थिर रखा गया है।

आम आदमी के लिए इसका सीधा मतलब यह है कि फिलहाल आपकी होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन की EMI में कोई कमी नहीं आने वाली है।

RBI के फैसले के मुख्य बिंदु

 * रेपो रेट: 5.25% (कोई बदलाव नहीं)।

 * पॉलिसी स्टांस (Stance): 'न्यूट्रल' (Neutral) बरकरार रखा गया है। इसका मतलब है कि भविष्य में परिस्थितियों के आधार पर दरें बढ़ भी सकती हैं और घट भी सकती हैं।

 * महंगाई का अनुमान: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए खुदरा महंगाई दर (CPI) का अनुमान 2.1% रखा गया है।

 * जीडीपी ग्रोथ: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 7.4% कर दिया गया है।

लोन पर क्या होगा असर?

 * EMI में राहत नहीं: चूंकि रेपो रेट में कोई कटौती नहीं की गई है, इसलिए बैंक भी अपनी कर्ज दरों में फिलहाल कमी नहीं करेंगे। आपकी मौजूदा EMI वैसी ही बनी रहेगी।

 * नया लोन: अगर आप नया घर या कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो ब्याज दरें अभी पिछले स्तर पर ही टिकी रहेंगी। सस्ता कर्ज पाने के लिए आपको अगली तिमाही (अप्रैल की बैठक) तक का इंतजार करना पड़ सकता है।

 * फिक्स्ड डिपॉजिट (FD): रेपो रेट स्थिर रहने से बैंकों द्वारा FD पर दी जाने वाली ब्याज दरों में भी किसी बड़े बदलाव की संभावना कम है।

गवर्नर संजय मल्होत्रा ने क्या कहा?

गवर्नर ने बताया कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और विकास दर उम्मीद से बेहतर है। हालांकि, वैश्विक अनिश्चितताओं और भू-राजनीतिक तनाव (Geopolitical tensions) को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने "रुको और देखो" (Wait and watch) की नीति अपनाई है।

> एक खास घोषणा: गवर्नर ने धोखाधड़ी के शिकार ग्राहकों को 25,000 रुपये तक की क्षतिपूर्ति (Compensation) देने के लिए एक नया तंत्र बनाने का प्रस्ताव भी रखा है, जो डिजिटल बैंकिंग सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम है।

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