LPG आवंटन में 20% की वृद्धि: क्या और कैसे बदलेगा?

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी के कारण उपजे गहरे एलपीजी संकट के बीच, केंद्र सरकार ने आज 23 मार्च 2026 से राहत की एक बड़ी घोषणा की है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने राज्यों को होने वाले गैस आवंटन में 20% की अतिरिक्त वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

LPG आवंटन में 20% की वृद्धि: क्या और कैसे बदलेगा?

1. सप्लाई का नया गणित

संकट की शुरुआत में कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई घटकर मात्र 25-30% रह गई थी, जिसे अब चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया गया है:

 * कुल आवंटन: आज की 20% वृद्धि के बाद, राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई अब संकट से पहले के स्तर (Pre-crisis level) के 50% तक पहुँच जाएगी।

 * बढ़ा हुआ कोटा: इससे पहले 18 मार्च को 10% की वृद्धि की गई थी, और अब 20% और जोड़कर इसे आधा (50%) कर दिया गया है।

2. किसे मिलेगी प्राथमिकता? (Priority Sectors)

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अतिरिक्त गैस केवल विशिष्ट क्षेत्रों के लिए है ताकि आवश्यक सेवाएं और खाद्य आपूर्ति प्रभावित न हो:

 * प्राथमिकता सूची: सामुदायिक रसोई (Community Kitchens), होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, इंडस्ट्रियल कैंटीन और डेयरी/फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स।

 * प्रवासी मजदूर: प्रवासी मजदूरों के लिए 5kg वाले FTL (Free Trade LPG) सिलेंडर की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जाएगी।

 * अस्पताल और स्कूल: इन क्षेत्रों के लिए पहले से ही 50% आवंटन सुनिश्चित किया गया है।

3. 'शर्त' के साथ मिलेगी गैस: PNG पर शिफ्ट होना अनिवार्य

इस अतिरिक्त आवंटन का लाभ उठाने के लिए केंद्र ने एक नई और सख्त शर्त रखी है:

 * PNG रजिस्ट्रेशन: सभी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं को अपने क्षेत्र की PNG (Piped Natural Gas) कंपनी के पास कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा।

 * तैयारी का प्रमाण: जब तक उपभोक्ता यह साबित नहीं करेगा कि वह पाइप वाली गैस लेने के लिए तैयार है, तब तक उसे इस बढ़े हुए 50% कोटे का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का लक्ष्य एलपीजी पर निर्भरता को पूरी तरह खत्म करना है।

4. घरेलू (Domestic) उपभोक्ताओं के लिए स्थिति

घरेलू रसोई गैस के लिए नियम फिलहाल वही हैं:

 * बुकिंग गैप: रिफिल बुकिंग के बीच 25 दिनों का अनिवार्य अंतर अभी भी लागू है ताकि जमाखोरी (Hoarding) रोकी जा सके।

 * कोई कमी नहीं: रिफाइनरियों ने अपना एलपीजी उत्पादन 40% तक बढ़ा दिया है, जिसका पूरा इस्तेमाल केवल घरेलू सिलेंडरों के लिए किया जा रहा है।

5. कालाबाजारी पर लगाम

सरकार ने तेल कंपनियों (OMCs) को आदेश दिया है कि वे हर कमर्शियल ग्राहक का रिकॉर्ड रखें। राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत छापे मारें ताकि कमर्शियल गैस का इस्तेमाल घरेलू सिलेंडर की जगह या ब्लैक मार्केट में न हो।

निष्कर्ष: संकट अभी टला नहीं है

हालांकि सप्लाई 50% तक पहुँच गई है, लेकिन भारत अभी भी अपनी जरूरत का 60% आयात करता है, जिसका 90% हिस्सा युद्धग्रस्त क्षेत्र से आता है। इसलिए, वैकल्पिक ईंधन जैसे इंडक्शन कुकिंग और PNG को अपनाना ही लंबी अवधि का समाधान है।

मुख्य बिंदु एक नज़र में:

 * लागू तिथि: 23 मार्च 2026 (आज से)।

 * बदलाव: सप्लाई 30% से बढ़कर 50% हुई।

 * जरूरी काम: कमर्शियल यूज़र्स के लिए PNG आवेदन अनिवार्य।