NIA का आतंकवाद विरोधी सम्मेलन

नई दिल्ली में आज से शुरू हुआ 'राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025' भारत की आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति पर अडिग है।

​यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी पहली 'राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति' (National Counter Terrorism Policy) को अंतिम रूप दे रहा है। आइए, इस सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं और भारत की भविष्य की सुरक्षा रणनीतियों को विस्तार से समझते हैं:

​1. सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य: 

​इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल (Synergy) बिठाना है। गृह मंत्री ने जोर दिया कि आतंकवाद केवल एक एजेंसी की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके लिए 'संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण' की आवश्यकता है।

​समन्वय: केंद्र और राज्यों की पुलिस, खुफिया ब्यूरो (IB), और NIA के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए औपचारिक और अनौपचारिक चैनल स्थापित करना।

​नीति निर्माण: आतंकवाद से निपटने के लिए भविष्य की ठोस नीतियों के लिए इनपुट एकत्र करना।

​2. उभरते हुए खतरे: हाइब्रिड और डिजिटल आतंकवाद

​सम्मेलन में उन आधुनिक चुनौतियों पर चर्चा की गई जो पारंपरिक युद्ध से कहीं अधिक जटिल हैं:

​डिजिटल कट्टरपंथ (Digital Radicalisation): सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड ऐप्स के माध्यम से युवाओं को भ्रमित करने की कोशिशों पर नकेल कसना।

​क्रिप्टो और टेरर फंडिंग: आतंकवाद के वित्तपोषण के नए तरीकों, जैसे क्रिप्टोकरेंसी और अवैध हवाला नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 'No Money For Terror' के सिद्धांत पर काम करना।

​हाइब्रिड खतरे: उन तत्वों की पहचान करना जो समाज में सामान्य नागरिक की तरह रहते हैं लेकिन आतंकी नेटवर्क के लिए 'स्लीपर सेल' का काम करते हैं।

​3. NIA की उपलब्धियां और नई भूमिका

​अमित शाह ने NIA की सराहना करते हुए कहा कि यह केवल एक जांच एजेंसी नहीं है, बल्कि देश के आतंकवाद विरोधी तंत्र की रीढ़ है।

​95% से अधिक सजा दर (Conviction Rate): NIA ने UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत मामलों में दोषसिद्धि की दर को वैश्विक स्तर के बराबर पहुँचाया है।

​संपत्ति कुर्की: आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र (Ecosystem) को तोड़ने के लिए आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया तेज की गई है।