8th Pay Commission FAQ: 8वां वेतन आयोग: कब से लागू, रिपोर्ट आने में कितना वक्‍त, कैसे कैलकुलेशन?

नई दिल्‍ली: केंद्र सरकार ने दिवाली के बाद और बिहार चुनावों से ठीक पहले आठवें वेतन आयोग के लिए नियमों और शर्तों को मंजूरी दे दी है। यह फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद उनके लाइफस्‍टाइल में सुधार की उम्मीद है। साथ ही, बढ़ी हुई आय से बाजार में मांग बढ़ेगी। इससे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। हालांकि, सरकार को इस बढ़ोतरी के वित्तीय बोझ को भी ध्यान में रखना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि देश की वित्तीय स्थिति पर इसका प्रतिकूल असर न पड़े। राज्य सरकारों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। उन्हें भी अपनी वित्तीय योजनाएं बनानी होंगी। यह कब तक लागू होगा, आयोग की सिफारिशें कब से प्रभावी होने की संभावना है, अपनी सिफारिशें देते समय वह किन बातों का ध्यान रखेगा...आइए, यहां ऐसे सभी सवालों के जवाब जानते हैं।

8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी कब मिली?

केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर, 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन से संबंधित नियमों और शर्तों को मंजूरी दी।

8वें वेतन आयोग की सिफारिशें कब से प्रभावी होने की संभावना है?

आमतौर पर हर 10 साल के अंतराल पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जाती हैं। इस परिपाटी को देखते हुए आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों के भी जनवरी, 2026 से लागू किए जाने की संभावना है।

8वें वेतन आयोग का प्रमुख (चेयरमैन) किसे नियुक्त किया गया है?

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को आयोग की कमान सौंपी गई है। न्यायमूर्ति देसाई इस समय भारतीय प्रेस परिषद की चेयरमैन हैं। इससे पहले वह जम्मू-कश्मीर परिसीमन आयोग और उत्तराखंड समान नागरिक संहिता की मसौदा समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट से रिटायरमेंट के बाद यह उनका चौथा प्रमुख कार्यभार होगा।

8वें वेतन आयोग से कितने लोग लाभान्वित होंगे?

इससे केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर्स सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार के कर्मचारियों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद ज्‍यादातर राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए वेतन आयोगों का गठन करती हैं।

सरकारी खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा?

आठवें वेतन आयोग का सरकारी खजाने पर भारी असर पड़ने की संभावना है। पिछले अनुमानों के मुताबिक, इसका वित्तीय बोझ करीब 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपये तक हो सकता है। हालांकि, इसमें से कुछ पैसा टैक्स के रूप में सरकार के पास वापस भी आ जाएगा। जुलाई में कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले केंद्रीय वेतन आयोगों की रिपोर्टों का असर जीडीपी का 0.6-0.8% रहा है।

फिटमेंट फैक्‍टर कितना होगा?

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, यह अभी आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है। फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण आयोग की ओर से अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल करेगा। फिटमेंट फैक्टर एक मल्‍टीप्‍लायर होता है। इसका इस्‍तेमाल कर्मचारियों के पुराने मूल वेतन (बेसिक पे) को नए वेतन आयोग के तहत नए मूल वेतन में बदलने के लिए किया जाता है।

कैसे होगा कैलकुलेशन?

उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये था तो उसका नया मूल वेतन 18,000 रुपये x 2.57 = 46,260 रुपये हुआ था।

8वें वेतन आयोग में यह फैक्टर जितना अधिक होगा, कर्मचारियों के वेतन में उतनी ही ज्‍यादा बढ़ोतरी होगी।