एक से 19 दिसंबर तक चलेगा संसद का शीतकालीन सत्र

संसद का शीतकालीन सत्र एक से 19 दिसंबर तक चलेगा। । तीन सप्ताह के इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। इसकी घोषणा केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजीजू ने शनिवार को की। उधर, विपक्ष ने इसे देरी से बुलाया गया और संक्षिप्त सत्र करार देते हुए इसकी आलोचना की है। वैसे शीतकालीन सत्र की दिशा बिहार विधानसभा चुनावों के परिणामों से तय होगी, जहां दो चरणों में होने वाले चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने वाले हैं। वहां सत्तारूढ़ राजग और विपक्षी महागठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है।

वैसे सत्र हंगामेदार रहने की आशंका है, क्योंकि यह चुनाव आयोग द्वारा 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण संशोधन (एसआइआर) के बीच आयोजित होगा और कई विपक्षी दल एसआइआर पर पहले से ही आपत्ति जता रहे हैं। मानसून सत्र के दौरान भी बिहार में एसआइआर को लेकर कई विपक्षी ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किए थे। इसके चलते संसद में प्रतिदिन व्यवधान पैदा हुआ था। यहां यह भी बता दें कि पिछले यानी मानसून सत्र के पहले दिन ही उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया था।

रिजीजू ने एक्स पर कहा- 'राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने एक दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक संसद के शीतकालीन सत्र को बुलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। हम एक रचनात्मक सत्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा।'

सत्र की तिथियों की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि यह सत्र असामान्य रूप से देरी से बुलाया गया है और कम अवधि का है। इसमें केवल 15 कार्य दिवस रखे गए हैं और इससे क्या संदेश दिया जा रहा है? स्पष्ट है कि सरकार के पास कोई कार्य योजना नहीं है, कोई विधेयक पारित करने के लिए नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि सरकार को संसद-फोबिया है और वह संसद का सामना करने से डरती है।

सरकार इन अहम बिलों को करा सकती है पारित

संविधान में 129वां और 130वां संशोधन बिल

जन विश्वास बिल

इनसाल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बिल

विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार को घेरने की करेगा कोशिश

एसआइआर, मतदाता सूची में गड़बड़ी

ट्रंप का बार-बार भारत-पाकिस्तान युद्ध में मध्यस्थता कराने का दावा।